ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ : ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐੱਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵੀਸੀ ਤੇ ਸੀਏਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।